2030 पर्यंत 30% लोकांकडे असणार इलेक्ट्रिक कार : फेम इंडिया योजना उद्देश,फायदे

 [su_dropcap]फे[/su_dropcap]म इंडिया योजना सरकार ने यासाठी काढली की अलिकडच्या वर्षांत, अति जास्त प्रमाणामध्ये वाहनांच्या उत्पतीमुळे होणारे प्रदूषण खूप जास्त वाढले आहे. डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि भारतात इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रीड वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2015 मध्ये FAME India योजना सुरू केली होती. जाणून घेऊया फेम इंडिया योजनेअंतर्गत कोणते फायदे दिले जातात.आणि कश्या प्रकारे सरकारचे ध्येय आहे 2030 पर्यंत भारतातील सुमारे 30% लोकांकडे इलेक्ट्रिक वाहन पोहोचवण्याच.

[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#000000″ link_color=”#000000″]

फेम इंडिया योजनेची मुख्य उद्दिष्टे काय आहेत👇

इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक आणि संबंधित उद्योगांना देशांतर्गत अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन करण्यास प्रोत्साहित करणे.

देशातील वाहनांचे उत्सर्जन आणि वायू प्रदूषणाची पातळी कमी करणे.

2030 पर्यंत एकूण वाहतुकीपैकी 30% वाहने ही इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करणे.

[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#000000″ link_color=”#000000″]

फेम इंडिया योजनेची वैशिष्ट्ये काय आहेत?👇

🟢 फेम इंडिया योजना दोन टप्प्यांद्वारे कार्यरत आहे, फेज I आणि फेज II. येथे, या टप्प्यांच्या वैशिष्ट्यांची स्वतंत्रपणे चर्चा केली आहे. 

इलेक्ट्रिक धोरण 2023 येथे पहा ..

फेज – I

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात अधिकाऱ्यांनी चार प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले :

1. मागणी निर्मिती
2. तंत्रज्ञान 
3. पायलट प्रकल्प

4. चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर

सरकारने पहिल्या टप्प्यात 427 चार्जिंग स्टेशन उभारले.

पहिल्या टप्प्यातील कामकाजासाठी सरकारने 895 कोटी रुपयांची तरतूद केली. येथे, सुमारे 2.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांना 359 कोटी रुपयांचे समर्थन करण्यात आले.

फेज – II

या  योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सार्वजनिक आणि सामायिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण हा मुख्य फोकस आहे. सरकारने या टप्प्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. या योजनेत इलेक्ट्रिक दुचाकी, इलेक्ट्रिक चारचाकी, हायब्रीड चारचाकी, ई-रिक्षा आणि ई-बस अशा वाहनांच्या विविध श्रेणींसाठी प्रोत्साहने उपलब्ध आहेत. 

नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक दुचाकींना प्रत्येकी 20,000 रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते, तर ₹ 2 कोटीच्या कमाल एक्स-फॅक्टरी किमतीच्या ई-बस ला  प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.

महानगरे, स्मार्ट शहरे, डोंगरी राज्ये आणि देशभरातील दशलक्ष शहरांमध्ये 3 किमी x 3 किमीच्या लेआउटनंतर 2700 चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सलग दोन स्थानकांमध्‍ये 25 किमी अंतरासह महामार्गांवर चार्जिंग स्‍टेशन देखील स्‍थापित केले जातील.

[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#000000″ link_color=”#000000″]

फेम इंडिया योजनेचे फायदे कोणते आहेत ?👇

पर्यावरण आणि इंधन संवर्धनाशी संबंधित समस्या खूप जास्त कमी होतील.

विविध विभागातील वाहनांना त्यानुसार अनुदानाचा लाभ मिळणार.

नागरिकांना पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीचा लाभ घेता येईल.

या योजनेमुळे व्यक्तींना चार्जिंग सिस्टमद्वारे नवीकरण ऊर्जा स्त्रोतांचा लाभ घेता येईल. जवळील चार्जिंग स्टेशन्सची स्थापना लोकांना इलेक्ट्रिक वाहनांची निवड करण्यास प्रोत्साहित करते.

[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#000000″ link_color=”#000000″]

FAQ :