इलेक्ट्रिक व्हेहीकल धोरण हिमाचल प्रदेश 2023 : Electric Vehicle Policy Himachal Pradesh 2023

इलेक्ट्रिक व्हेहीकल धोरण हिमाचल प्रदेश 2023 : Electric Vehicle Policy Himachal Pradesh 2023 :

• इलेक्ट्रिक वाहन धोरण (Policy ) हिमाचल प्रदेश 2023, जाणून घ्या काय आहे, फायदे, वैशिष्ट्ये, नोंदणी (Electric Vehicle Policy Himachal Pradesh 2023)

भारताने इतर सर्व क्षेत्रांबरोबरच ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही बरीच प्रगती केली आहे. भारतात अशी अनेक राज्ये आहेत ज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा सर्वाधिक वापर केला जातो आणि नंतर ते जवळजवळ इलेक्ट्रिक शहरे बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. उदाहरणार्थ, तेलंगणा, राजस्थान, कर्नाटक इत्यादी काही राज्ये विद्युत शहरांच्या श्रेणीत येतात. पण आता हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मोजणीसाठी एक नवीन पुढाकार घेण्याची तयारी करत आहे.

तसे पहिले तर हिमाचल प्रदेश हे खूप डोंगर असलेले राज्य असले तरी तिथले सरकार या राज्याला कमी न बनवता वाहनांच्या क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण करणार आहे. हिमाचल प्रदेश सर्व राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे केंद्र बनणार असा विश्वास आहे. ही महत्त्वाची जबाबदारी लक्षात घेऊन हिमाचल प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी’च्या मसुद्याला मंजुरी दिली.येथे आम्ही तुम्हाला या पॉलिसीशी संबंधित सर्व माहिती देणार आहोत, ती काळजीपूर्वक वाचा.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरण (Policy ) हिमाचल प्रदेश 2023 :

इलेक्ट्रिक वाहन धोरण काय आहे :

• इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी हे हिमाचल प्रदेश सरकारने सुरू केलेले वाहन धोरण आहे, ज्या अंतर्गत राज्याला इलेक्ट्रिक वाहनांचे केंद्र बनवले जाईल आणि आगामी काळात, विशेषत: 2025 पर्यंत, राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अनेक श्रेणी तयार केल्या जातील. या धोरणानुसार, धर्मशाला, शिमला, मंडी आणि बड्डी ही शहरे इलेक्ट्रिक व्हेईकल (Electric Vehicle) शहरे बनवली जातील .

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे (Features) :

• इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत हिमाचल प्रदेशला 2025 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांचे केंद्र बनवले जाईल.
• या वाहन धोरणांतर्गत 15 हजार चारचाकी, 50 हजार दुचाकी आणि 500 ​​तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहने बनवली जाणार आहेत.
• हिमाचल प्रदेशात विशेष इलेक्ट्रिक व्हेईकल पार्क उभारण्यात येणार आहेत.
• पॉलिसी अंतर्गत, सर्व इलेक्ट्रिक वाहने फक्त हिमाचल प्रदेशात बनवली जातील.
• राज्यात उत्पादन युनिट स्थापन केले जातील जे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी काम करतील.
• राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्यांवर 25 किलोमीटरच्या परिघात इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बांधले जातील आणि वीज मंडळ त्यांना वीज देईल.
• इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सबसिडी प्रति किलोवॅटच्या आधारावर ठरवली जाईल, असेही या धोरणांतर्गत सांगण्यात येत आहे.
• इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत वाढ झाल्याने राज्यात रोजगारालाही चालना मिळेल, कारण मागणी वाढल्याने आणखी उद्योगधंदे सुरू होतील, असा विश्वास आहे.

• पॉलिसी अंतर्गत, इंधनावर चालणारी जुनी वाहने देखील इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित केली जाऊ शकतात, ज्यासाठी प्रोत्साहन देखील दिले जाईल.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे फायदे (Benefits) :

• इलेक्ट्रिक वाहने कार्बन प्रिंट्स किंवा इतर घातक वायू वातावरणात सोडत नाहीत, ज्यामुळे ते पर्यावरणास अनुकूल असतात. यामुळे प्रदूषणावरही नियंत्रण होते. (environment friendly)
• इलेक्ट्रिक वाहने सुरू केल्याने पैशांची बचत होईल कारण ही वाहने इंधन वापरत नाहीत, त्यामुळे पेट्रोलवर कोणताही खर्च होणार नाही.
• इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये खूप कमी हलणारे भाग असतात ज्यामुळे ते ऑपरेट करणे खूप सोपे होते.
• लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, दुचाकी ते व्यावसायिक वाहने खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन देखील उपलब्ध होईल. प्रोत्साहन वाहनांमध्ये बसवलेल्या बॅटरीच्या क्षमतेनुसार प्रति किलोवॅट 3,000 रुपये दिले जातील.

• ग्राहकांनाही सबसिडीचा लाभ मिळणार आहे. अनुदान प्रति किलोवॅटच्या आधारावर निश्चित केले जाईल.

इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी नोंदणी ( Registration) :

इलेक्ट्रिक वाहन नोंदणीची माहिती राज्य सरकारने अद्याप अपडेट केलेली नाही. इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा मसुदा 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्य सरकार लवकरच नोंदणीशी संबंधित सर्व माहिती आपल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवणार आहे.

FAQ :